ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ

ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 430 ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 9700 ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ, 2013 ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੜ੍ਹ, 2014 ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁਦਹੁਦ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅੰਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1998, 2002, 2003 ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਲੂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾ ਵੀਰਾ ਕਿਊਨਜ਼ੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।