ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਪਤੇ, ਮੌਤਾਂ, ਜਨਮ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ- ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ; ਅਸਲ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਚੋਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।