ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਪਰੰਪਰਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ/ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਦਾਦਾ ਗੌਤਮ ਉਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੱਲ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ।
ਦਾਦਾ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ‘ਸੌਰਭ’
-ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ,
-ਕਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ,
-ਉਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)-127045
-(ਮੋਬਾਇਲ) 7015375570
Share this content:
Post Comment