ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਤੈਅ, ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ – ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
(ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ × ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ÷ 1996 ਦਰਾਂ (1710 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ)
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-38 ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਮਨੀਮਾਜਰਾ (ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ-13) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰ-38 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ EWS ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ, LIG, MIG, MIG (ਉੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ
ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 93 ਹਜ਼ਾਰ 587 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ:
0-50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ
51-150 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
151-250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
251-350 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
351-500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
501-1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ: 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ: 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
Share this content:



Post Comment