ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ (Welfare Policy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14,417 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 65,264 ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Permanent Government Jobs) ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 45 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ (Industrial Investment) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ (Private Sector) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 5,50,000 ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।