ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧਰਾਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਠ ਗਊਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। 2003-04 ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 16,107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਘਰ ਬਾਰ, ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਬਲ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।