ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਗਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।