ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1980 ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ?

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਨਰੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 1980 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।