ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ – ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2.56 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
Share this content:
Post Comment