ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ

ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਐਨਿਊਟੀ ਮਾਡਲ (ਐੱਚ ਏ ਐੱਮ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ-ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਈ ਪੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਬਣਾਓ-ਸੰਚਾਲਤ-ਹਵਾਲਗੀ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ) ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦ (ਲੱਗਭੱਗ 15-20 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ (ਐਨਿਊਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੀ ਓ ਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸਰਗੋਡ ਤੋਂ ਕੋਲੰਮ ਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-66 (ਐੱਨ ਐੱਚ-66) ਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ-544 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ ਏ ਐੱਮ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਯੂਰ-ਵੈਂਗਲਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਚ-66 ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ 1832 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਾਗੜ ਇਨਫ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ 971 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ।

ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 23.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 5 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।