ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਮਣਾ-ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਥੋਕ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਮਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਲਗਭਗ 7.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 8.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ’ਚ 8.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2026-27 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਮਾਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਮਣਾ-ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2021-22 ’ਚ ਲਗਭਗ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ 2022-23 ’ਚ 3.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ 3.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 45-46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ’ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ, ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 92-93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਝਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 4.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2025-26 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।