ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਉਤੇ 36,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। EV ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟਾ (kWh) ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

PM E-Drive ਸਕੀਮ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ PM E-Drive ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ EV ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟਾ (kWh) 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਨਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ – ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ- ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। L5M ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ kWh 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।