ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ/ਕਵੰਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

‘ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਗਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਹੇਠਾਂ 148ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 94ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 119ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 125ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੀ 106ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।