ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ 1990 ਤੋਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।