ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. : ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ

ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗੂੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ’ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਮੂਮਨ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵਅਰਥਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖ਼ਮੇਨੇਈ ਸਮੇਤ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੂਰੋਪ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ) ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ। ਇੰਜ ਹੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਜਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 26ਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਦਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੱਧ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮੂਮਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ-ਪੀੜਤ’ ਦਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸੇ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ। ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੰਢਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।