ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (LPG Distributors’ Association of India) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Monopoly ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।