ਐਨਪੀਪੀਏ ਵਲੋਂ 39 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ (ਡੀਪੀਸੀਓ), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 39 ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5, 11 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਮਿਰਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ “ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ” ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ IPDMS 2.0 ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ I-A ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (IPDMS) ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ V ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।

ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।