ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਕਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੇਵੀ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹2,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ (ਚੱਕਾ ਜਾਮ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ECC) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ECC ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਐਕਸਲ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਲੇਵੀ ₹1,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ-ਐਕਸਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਚਾਰਜ ₹2,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 4,000 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
BS-VI ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BS-VI ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment