ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (ਮੈਟਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ:

• ਧਾਰਾ 66C ਅਤੇ 66D: ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।
• ਧਾਰਾ 66E: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ।
• ਧਾਰਾ 67, 67A, ਅਤੇ 67B: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ।