ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ – 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਦੋਵਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਪੈਸਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ 

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ITR ਭਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ 46 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ

SBI ਕਾਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। SBI ਕਾਰਡ Elite, Miles Elite ਅਤੇ Miles Prime ਵਰਗੇ ਕਾਰਡ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, MAD ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ GST, EMI ਰਕਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਖਰਚੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਲਿਮਿਟ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। HDFC ਬੈਂਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਰੀਲੋਡ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 4,999 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ।

ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ATM ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 23 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ‘ਤੇ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 8.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ICICI ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ 125 ਰੁਪਏ, 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ। IMPS (ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ।

ਨਕਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 

ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (CRM) ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰੁਪਏ 3.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ – ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 25,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCT) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।