ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ:

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BADP) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹189.06 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (VVP-II): ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹6,839 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।