ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਜਟ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਸਿਕ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੰਡ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਥਨੋਲ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਣ, ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।