ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਚਿੰਤਾ’

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ।’’ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 91,800 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਏ-ਪਏ ਗਲ਼-ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਤੋਂ 62 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।