ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ
ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼), 25 ਦਸੰਬਰ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਫੀਕੁਲ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਇੱਕ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਇੱਕ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫਤਵੇ ਦੁਆਰਾ ਨੌਂ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment