ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਹੱਕ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ, (ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 400 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 498 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 85 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ– “ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ”- ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ 2013, ਅਰਥਾਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੋਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ  ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.9 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਾਲ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 74 ਅਤੇ 79 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਦਹੇਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ–ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ–ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ–ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ–ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ – ਕਾਠ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 308 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕ ਡਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ,ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070