Zomato, Swiggy ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਮਾਓ 10 ਹਜ਼ਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ – IANS। ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜੋਮੈਟੋ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ 120-150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਜੋਮੈਟੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ 120-150 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ (Reject) ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ (Cancel) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪਟੋ (Zepto) ਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ (e-Shram): ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ: ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।