SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।

ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।