Swiss ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (SNB) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਨਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਭਾਵ 2023) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।
37600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ SNB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SNB ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ… ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ। ਯਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ (BMA), 2015 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੰਡੋ ਦੌਰਾਨ, 684 ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 2,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, BMA ਅਧੀਨ 1,021 ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 163 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦਾਇਰ
ਟੈਕਸ/ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment