SKM ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। CACP ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ’

SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਝੂਠਾ’ MSP ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। SKM ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ DAP – ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ’

SKM ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ “ਧੋਖਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ “ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (C2) + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ MSP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। SKM ਨੇ C2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, NBS ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?

• SKM ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
• ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਨੀਤੀ ਨੇ DAP ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
• SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਬੋਨਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• SKM ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।