SGPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼’ (AUCT) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 172 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਮਾਨੀਆਂ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Aided) ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।