PM ਮੋਦੀ G-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰਵਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 21-23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (2024), ਭਾਰਤ (2023) ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (2022) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 21-23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ, ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ER) ਸੁਧਾਕਰ ਡੈਲੇਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, G20 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਧਾਕਰ ਡੈਲੇਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ

G20 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ GDP ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।