Ola – Uber – Rapido ਦੀ ਰਾਇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ – ਸਰਕਾਰ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਸ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CNBC-TV18 ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਐਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ (SaaS) ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBIC ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SaaS ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ: ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ‘ਤੇ 5% (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਜਾਂ 12% (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ) GST ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SaaS ਮਾਡਲ: Namma Yatri ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “SaaS ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।”