NGT ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਅਵਾਂ ’ਚੋਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਰੋਪੜ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ (ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ(ਗਾਰ/ਰੇਤ) ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਿਲਟ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੋਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗਲਹੜੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 85 ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।