ITR ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ TDS ਰਿਫੰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ।ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ?

1. ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ:

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ TDS ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 263(1)(IX) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

2. ਧਾਰਮਿਕ-ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ, ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 337 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ (NPOs) ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 115BBC ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

3. NPO ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ:

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ NPO ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ “ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ” ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ “ਆਮਦਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਪੀਓ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

…ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਵਿਵੇਕ ਜਾਲਾਨ (ਪਾਰਟਨਰ, ਟੈਕਸ ਕਨੈਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 263(1)(IX) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।