IDFC ਬੈਂਕ :ਕਲਰਕ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-31  ਅਕਤੂਬਰ ਮਹਿਜ਼ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ,ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (HLWB) ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਬਨ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ-ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਬਚਤ ਖਾਤਾ (ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਡੀਆਰ (FDRs) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ (authorized signatory) ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ,ਜੋ ਕਿ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ,ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,“ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ (ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾ) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।”

ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ,2025 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (IDBI) ਬੈਂਕ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਾਰਚ,2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00

50 ਵਜੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ 6 ਮਾਰਚ,2025 ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲਾਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕਲਰਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ।

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ,

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Interest Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਈ,2025 ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੀ ਬੈਲੇਂਸ,ਐੱਫਡੀਆਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਉਸ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯਵਨੀਤ ਢਾਕਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼,ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ,ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਜੇਅੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ,ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇਦਕ (ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”