November 29, 2024

ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਅੰਗਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੰਗੇਰੇ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ; ਉਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਲੁੱਟੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ: ਅਵਰ ਥਾਉਂਸਡ ਈਅਰ ਸਟਰਗਲ ਓਵਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਟੀ’ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਰੀਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਕਿ ‘ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ’ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। 1980 ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਰਾਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ 1991-92 ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁੱਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ। 1950 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2-4 ਹੀ ਖਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਵਸੀਲੇ ਹਨ; 60% ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ; ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ 1960-65 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਦਾ ਹੈ; ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਅਰਿਘਾਤ ਤੋਂ 3,500 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੇ-4 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਈ ਅੱੈਨ ਐੱਸ ਅਰਿਹੰਤ ਅਤੇ ਅਰਿਘਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਵਿਨੀਪੈਗ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤ ਸ਼ੈਰੀਡਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨੀਮੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਓਕਵਿਲੇ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ 13, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 13, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਛੇ, ਅਪਲਾਈਡ ਹੈੱਲਥ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਨੇਟ ਮੌਰੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1120 ਲੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਘਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਅਦਾਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਲਈ 3,60,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਨੇਕਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਖਮ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈੱਕ ਓਰੋਵਿਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਪ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਰੋਵਿਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਿੰਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਪੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓਰੋਵਿਟਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਡੇਨਾ ਸਮੌਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ

ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 49 ਸਾਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੋਰਾਬਾਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਣੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕਲਪਨਾ ਸੋਰੇਨ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ 24 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ, ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ