ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ ਡੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ’ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ -ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਥੇ ਨਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਖਨੌਰੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 58 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ,

ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ-ਦਾ’ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ

ਪਾਤੜਾਂ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ (ਖਨੌਰੀ) ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – 2025-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ/ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ