ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੰਭਵ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ […]

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰ ਤੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ […]

ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਟ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ […]

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ […]

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼/ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੂਰ-ਹੇਲਬਿਡ ਦੀ ਨਫ਼ੀਸ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਛੂਹਣ ਉਤੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ […]

ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਈਸੀਪੀ-ਅਟਾਰੀ (Integrated Check Post – Attari) ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ […]

ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ-ਦਰ-ਵਿਤਕਰਾ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਭਾਵੇਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ […]

ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਵੀਜੀਤ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਘੋਚਪੁਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਰਜ਼-ਏ-ਅਮਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ […]

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ / ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 821 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ […]

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ/ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜ […]