ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਟੀਕੇ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਟੀਕੇ ਲੁਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ | ਕੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ |
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਗੇ | ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *