ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼/ਸ਼ੀਰੀਂ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਘੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2012 ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਪੈਮਾਨੇ ਉਲੰਘੇ ਗਏ। 546 ਪੱਕੇ ਅਤੇ 1800 ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। 148 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 117 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 31 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ‘ਤੈਅ ਇਲਜ਼ਾਮ’ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਮੇਚੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਜ ਸਭ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹਨ; ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਖੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਘਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਉਸਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਜ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਕੂਮਤੀ-ਅਦਾਲਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਇਕੋ ਧੁਸ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-54575

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *