ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਮਲ/ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ (ਮਗਰੋਂ 1973 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਨਕਾਰਾਪੁਣੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਸਾਲ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸੂਚਕ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਚੀਨ, ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ‘ਨਕਾਰਾਪੁਣੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਸ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਟਿੱਕਾ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 1971 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੰਦੀ ਸਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਕਸਤਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼) ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸ ਕਰਨਾਂ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘’ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ’’ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘’ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘’ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਤਰ’ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। 2003 ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 26/11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਾਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਬਕ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਸ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਪਾਰ, ਯਾਤਰਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੁਆਡ’ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਸੀਆਨ’ ਵਿਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *