ਦਲ ਬਦਲੂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

               ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ-ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਛੱਡ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

               ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ਼-ਪੱਤਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।

               ਇਸ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਮੈਂਬਰਾਂ ( ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚੋਂ 170 (ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ 182 ਵਿਧਾਇਕ (45 ਫੀਸਦੀ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਾਮਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 

               ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਆਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ?

               ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ “ਗਿਆ ਲਾਲ“ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ “ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ“ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਰਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?

               ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਸੌਰਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?

               ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

               ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਕਰੀਬ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ?

               ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।

               ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇਤਾ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ?

                ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੜਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ“। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ“।

               ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

               ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦਲ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ‘ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *