ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ / ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ

   ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ  ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਰਹੇ।ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿੱੜਕ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੱਧ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੇਚਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।“ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ।ਭਾਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰ-ਦਾਤਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਕਰੀਬਨ61%ਘਟਗਿਆਹੈ।

              ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਕੰਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2007-08 ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੀ. ਐਸ .ਟੀ. ਕੌਸਲ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕੌਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ/ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2013 ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। “ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ” ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ,ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ,ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ,ਕਸਟਿਮ ਡਿਊਟੀ,ਸਰਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਸੈਸ ਆਦਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ/ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ,ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ,ਰਾਜ ਸੈਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਿਜ਼,ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ/ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ,ਅਨਾਜ,ਕੱਚਾ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ।

             ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਤਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇ ਡੀਜਲ,ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਉਟੀ ਪਾਈ ਗਈ।ਤੀਸਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿਤੀ।  ਉਸ ਸਮੇ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਵੈਟ/ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਦਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ 2 ਸਨ। ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 25%ਤੋਂ 35% ਤਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 4% ਸੀ। ਪੈਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 17-18% ਵਸੂਲੀ ਜਾਦੀ ਸੀ। 2ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਕੇ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28% ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੀਜਲ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀਆ ਹਨ-ਜਦੋ ਵੀ ਕਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਘੱਟਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ  ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ।

          ਜਦੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਭਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਿਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੌ ਸੌ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਤਰਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ।ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋ ਜੁਬਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ 2 ਹਨ ਜਿਵੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਨ 1961 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਂਡੂਚਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਮਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 32000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਵੇਚੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ- ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਟਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੰਦੀ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਨ।                                                          

          ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ,ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ,ਵੈਟ ਟੈਕਸ,ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ,ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (50 ਡਿਗਰੀ) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ 23-24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ 209 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (75 ਡਿਗਰੀ) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ 42-43 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 405 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਅਧੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ ਸੀ।ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28% ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਭਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।

            ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇਕ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਨਾਉਟੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ,ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ/ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਨਾਉਟੀ ਸ਼ਰਾਬ  ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਕੇ  ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ /ਫੋਨ-9872673703
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ(ਰਿਟਾ)
246,ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ

                         

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *