ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 25 ਸਤੰਬਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਧੀ ਭੀੜ 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 95 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 55 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 40 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਓਸੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਨਓਸੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।