ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ( GST Council meeting)ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ(GST) ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ(Health and life insurance ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ(Nitin Gadkari) ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
