ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਿਥਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੰਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਜਮਾਤ 6 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੀਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ’ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਗਪਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਨੋਆਖਾਲੀ (ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼-ਨਿਹੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਸੀਨ ਸਨ।

ਸੰਨ 1946 ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 78 ਵਿੱਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਬਾ ਵਿਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਨ 1942 ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 1946 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 133 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 1947 ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।

ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਸੀਮਾ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।