ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਣਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ)-2021 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚਲੇ ਝੁਕਾਅ-2021’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ 187 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲਮੇਲਾਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ, ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 30.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ 15.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 21.1 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
