ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ “ਡਰਾਉਣਾ ਅਸਰ” ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਾਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
