Yes Bank ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ, AT1 ਬਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Yes Bank ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 ਬਾਂਡਾਂ (AT1 Bonds) ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਿਸ ਟਰੱਸਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਿਸ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।