ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੌਂ-ਯੈੱਕ ਰੂਸੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ‘ਆਮ ਇੱਛਾ’ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ, ਦੰਗੇ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ (ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ) ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ’ (‘ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ ਰੂਪ) ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਮੂਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਨ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਪਗ 36 ਕਰੋੜ) ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਸ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ) ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ… ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਅਖੌਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 20-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ।” ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਤਿ-ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ’ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਰਲ ਕੇ ਗੈਂਗਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੋਝਾ ਉਦਯੋਗ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ।